दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य; अन्यथा ‘ही’ होणार कारवाई

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी असून यापुढे शाळेत विद्यार्थ्यांची 75 टक्के हजेरी असणं अनिवार्य आहे. असं सीबीएसई बोर्डानं स्पष्ट केलं आहे.
सीबीएसई बोर्डाच्या इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी येत आहे. दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यायची असल्यास त्या वर्षी त्यांची 75 टक्के उपस्थिती शाळेत बंधनकारण असणार आहे. सर्व शाळांनी या नियमांचं काटेकोर पालन केलं पाहिजे, अशा सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं (सीबीएसई ) दिल्या आहेत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई ) आपल्या अखत्यारीतील शाळा, मुख्याध्यापक व संस्था चालकांना या संदर्भात एक नोटीस पाठवली आहे. त्यात उपस्थितीच्या नियमांची आठवण करून देण्यात आली आहे.
ही सूचना परीक्षा उप-नियमांच्या नियम 13 आणि 14 चे पालन करण्यावर भर देते. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी किमान 75 टक्के उपस्थिती राखणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याने वैध कागदपत्रे सादर केल्यास वैद्यकीय आणीबाणी किंवा राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग यासारख्या विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितीत सूट दिली जाते. अशा परिस्थितीत, शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थितीत 25 टक्क्यांपर्यंत शिथिलता दिली जाऊ शकते.
शाळांना अनिवार्य उपस्थितीच्या नियमाविषयी आणि त्याचे तपशीलवार पालन न केल्यामुळे होणाऱ्या परिणामांविषयी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर विद्यार्थ्यांची 75 टक्के हजेरी नसेल तर विद्यार्थ्याला परिक्षेत बसता येणार नाही. असा थेट आदेश केंद्राकडून देण्यात आला आहे.
अचानक तपासणी दरम्यान, योग्य रजेच्या कागदपत्रांशिवाय कोणतीही शाळा गैरहजर आढळल्यास नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यास जबाबदार धरले जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत बसण्यापासून रोखता येईल.
अधिकृत प्रकाशनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी मंडळ अचानक तपासणी करू शकते. अशा तपासणीदरम्यान, नोंदी अपूर्ण असल्याचे आढळल्यास किंवा विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास. “विद्यार्थी शाळेत येत नसल्यास, शाळेला शाळेची मान्यता रद्द करण्यासह कडक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.”